Govt. Schemes

The Merchandise exports from India Scheme was launched by the Government of India in 2015 to promote the export of goods manufactured in India. The nodal ministry  that implements the scheme is the ministry of Commerce and industry. It is an incentive based scheme for export of goods under which rewards are given in the form of duty credit scrips to exporters. Incentives are provided on goods that have high export intensity, employment potential and enhance India’s export competitiveness. This scheme was a replacement of various export incentive schemes that provided incentives in different forms.  Focus Market Schemes(FMS), Focus Product Schemes(FPS), Vishesh Krishi Gramin Udyog Yojana (VKGUY), Market Linked Focus Products Scheme and Agri Infrastructure incentive scheme were the schemes that Merchandise Exports from India scheme replaced.  This article deals with the benefits, incentives, application procedure, and other useful information related to the scheme. Read through for a better understanding of the scheme and know how to avail its benefits.   Merchandise Exports From India Scheme (MEIS) Overview Feature Details Scheme Name Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) Launched By Government of India Implemented By Directorate General of Foreign Trade (DGFT) Objective To promote the export of notified goods manufactured in India Beneficiaries Exporters of notified goods and products Eligibility All exporters of goods notified under the scheme Incentives Duty credit scrips Scrip Value Percentage of the realized FOB value of exports Export Categories Agriculture, leather, textiles, handicrafts, and more Usage of Scrips Payment of customs duties, excise duties, service tax, and other specified duties Validity of Scrips 18 months from the date of issuance Application Process Online application via DGFT website Documentation Required Shipping bills, e-BRC, RCMC, among others Key Features Simplified application process, wide coverage of goods, and flexibility in usage of scrips Official Website DGFT India   Objectives of Merchandise Exports From India Scheme (MEIS) Encourage Exports By providing financial assistance in the form of Duty credits to exporters  to provide transferable credits that can be used to pay various duties including basic custom duty, countervailing duty, and special edition duty Enhance export potential and India’s export competitiveness in the Global market Promote manufacture and export of certain notified goods that have higher export intensity    Incentives under MIES   Under the Foreign Trade Policy 2015-20, Merchandise exports from India scheme is mandated to provide incentive for goods that are widely exported from India in order to enhance India’s Export competitiveness. The MIES incentives provided under the scheme are calculated based on the free-on-board value as percentage i.e. 2%, 3%, or 5% of the realized free-on-board value exports as per the shipping bills in free foreign exchange.The allotment of incentives happens through a MIES duty credit scrip.    How can these incentives of MIES be used?  The incentives under Merchandise exports from India scheme can be used to pay custom duties on import of goods. These incentives can also be used to pay other duties such as anti dumping duty and any other custom duty under Foreign Trade Policy 2015-2020. The duty credit scrips received under the scheme can also be transferred and used for importing goods.  The duty credit scrip can also be split on request of the exporter at a payment of at least ₹5 lakhs. The request for a split can also be made after the issuing of the duty credit scrip at the same port from where the original scrip had been generated.  The scheme has made it very flexible to import and pay to exporters by removing the inefficiencies of the earlier schemes.   How to Apply for Incentives under Merchandise Exports From India Scheme (MEIS)? To apply under the Merchandise Exports from India scheme, an individual has to make an online application in form AFN 3A using a digital signature to claim the duties scrip entitlements under MIES.  Hard copies of the online application with DGFT, EDI(Electronic Data Interchange) shipping bills, Bank Realization Certificate and RCMC are required to apply. If the application is made through the EDI ports, then hard copies are not required. The applicant does not have to submit any document in original but should retain the original documents for at least three years.  The application takes 12 months to file from the Let Export date or 3 months from the date of uploading the EDI shipping bills onto the DGFT or printing of shipping bills from non-EDI shipping bills.    Goods notified under MIES  There are close to 5000 items notified under ITC codes that are rewarded with incentives at rates ranging from 2% to 5%. The nodal authority to classify these items that will be incentivised  is DCFT.   Duration of Merchandise Exports From India Scheme (MEIS) The incentives under monetize exports from India’s scheme were applicable from 1 April 2015 till 31 March 2020. This game was later replaced by the Remission of Duties and Taxes on Export Products scheme.   FAQs 1. Which scheme replaced the MEIS scheme? The Merchandise Exports from India scheme was later replaced by the Remission of Duties and Taxes on Export Products scheme. 2. What are the schemes that MIES replaced? The MEIS scheme replaced many export incentive schemes that provided incentives in different duty credit scrip formats. Focus Market Schemes(FMS), Focus Product Schemes(FPS), Vishesh Krishi Gramin Udyog Yojna(VKGUY), Market Linked Focus Products Scheme and Agri Infrastructure incentive scheme were few schemes that the MEIS scheme replaced.  3. What was the duration of the MEIS scheme?  The MEIS scheme was applicable from 1 April 2015 to 31st March 2020. It was later replaced by the Remission of Duties & Taxes on Export Products Scheme in 2021.

Gold is a cherished commodity for women. It is an indicator of luxury and is often passed down the family line and holds great cultural significance as well. But this idle gold can be put to productive use by monetizing it. To help people do so, the Government of India launched the Gold Monetization Scheme in 2015 to help mobilize the country’s idol gold held in households, institutions, corporations, and Temple trust to make it easier to use for productive purposes and lessen the companies dependency on gold imports.    This article takes you step-by-step through the understanding of the scheme, its features, eligibility criteria and guides you on how to avail the benefits of the scheme.    About Gold Monetization Scheme    The scheme was launched by the government of India on 5 November 2015 to encourage individuals, households, and institutions to earn returns on their gold investments without selling their precious jewelry or commodity. It allows depositors to earn interest payments on the metal that they otherwise kept locked in safes through their metal accounts.    Objectives of Gold Monetization Scheme    The objective of gold monetization scheme is:  To mobilize the gold in country’s household Reduce the gold imports on domestic demand  Enhance the gold and jewelry sector by providing gold loans from banks  Provide depositors a quality certificate to spread awareness about the quality, quantity, and purity of the gold   Gold Deposits Types under Gold Monetization Scheme  There are two types of gold deposits under the gold monetization scheme:  Short-term Bank Deposit (STBD): The short term gold deposit scheme allows deposition of gold for a short duration ranging between 1 and 3 years. This deposited gold is used to meet the temporary gold demand of jewelers and at the end of the deposit tenure the depositor receives back their gold in the form of a gold bar or coin along with 2.25 interest percentage added to it.  Medium-and Long-term Government Deposit(MLTGD): the medium and long term gold deposit plan allows deposition tenure of 5 to 7 years for medium term and of 12 to 15 years for long term gold deposits. This gold is utilized to meet the country’s demand of domestic gold including jewelry and other purposes. At the end of tenure the depositors are eligible to receive gold at an interest percentage of 2.5% and the interest percentage is subject to periodic revisions by the government.    Gold Monetization Scheme Features Gold monetization scheme has several features that attract investments from gold owners:  Since there is a flexibility of tenure ranging from 1 to 15 years, individuals have an option of choosing according to their feasibility the duration of their investment.  Gold monetization scheme is a tax efficient investment because the interest and from this deposit is exempted from any income tax. Keeping your Gold locked in safes might tarnish it and lead to safety and security risks however the safety and security for depositors provided by the government of India is optimal.  It is very difficult to liquidate your gold. However gold deposited under the scheme is eligible for easy conversion into cash at the end of deposit tenure.   Gold Monetization Scheme Benefits There are a number of benefits to depositors and the economy under the gold monetization scheme:  Idle gold in households is mobilized and brings down the countries demand of Gold import  The scheme allows efficient use of countries gold resources  India’s domestically sourced gold reduces its depends on imported gold which balances the country’s trade The scheme gives an opportunity to individuals to utilize there commodity for earning a revenue    Gold Monetization Scheme Eligibility   Any resident of India either an individual, Hindu undivided families, trusts, and charitable institutions are eligible under the scheme. Non resident Indians (NRIs) are not eligible to avail the benefits of the scheme. An individual or institution may deposit their gold in the form of jewelry, coins, bars, or any other form. But their commodity would be subject to verification testing by an authorized Bank before deposition.   How to avail the benefits under Gold Monetization Scheme  To avail the benefits under gold monetization scheme, an individual has to follow the following steps:  Visit an authorized Bank that offers the gold monetization scheme  Deposit your Gold in the form of jewelry, coins, bars, or any other form. The weight purity and other relevant information of your commodity is tested at the bank  After determining the purity of the gold, the bank will determine its exact value  Choose your desired deposition option based on your tenure preference  On deposition of your Gold, you will receive a certificate mentioning the necessary details including the quantity, price, tenure, and application interest rate of your commodity At the end of your deposition tenure, you have to take your certificate with you to the bank and in return you can redeem your Gold back in the form of gold bars or gold coins along with the interest earned You also have an option of liquidating your Gold in return of cash at the time of redemption    Conclusion  The gold monetization scheme is a valuable initiative of the Government of India to mobilize the idle gold in the country. The scheme has innumerable benefits for individual depositors and greatly impacts the economy by reducing the import of gold together to the domestic demand thereby breaking a proper trade balance. A participating depositor has various benefits under the scheme because it reduces the security issues and allows them to earn designated returns.  The flexibility, safety, and exemption from tax on returns mix it into a very lucrative scheme for depositors to invest in. If you are somebody who’s looking to monetize their gold commodities, the gold monetization scheme can be your perfect hault. 

With the growing concerns of climate change, switching to a sustainable transportation model, is the need of the hour. To cater to this goal, the Electric Mobility Promotion Scheme(EMPS) 2024 is a scheme introduced by the Ministry of Heavy Industries, Government of India might be a game changer. The objective of EMPS 2024, is to accelerate the adoption of EVs in the country. The scheme aims at faster adoption of electric two wheeler and three wheeler vehicles to provide a boost to green mobility and development of electronic vehicles in the manufacturing ecosystem. The scheme is a fund limited scheme with an outlet of rupees 500 crores for a period of 4 months from 1 April 2024 till July  2024.    Under the scheme, all two wheeler (e-2W) and three wheeler (e-3W) vehicles registered for commercial purposes will be covered in order to provide affordable and environmentally friendly public transport options for the muscles. Only two wheeler vehicles para private or corporate owned will be eligible under the scheme.   The subsidies or demand and sentence will be reimbursed to the EV manufacturers upon the sale of the vehicle.    Goal    The electric mobility promotion scheme has an ambitious goal of providing subsidies for roughly 3.33 lakh to wheeler across the country. It is a step towards atma nirbhar Bharat and developing a resilient and competitive electric vehicle market in India.    Scheme name Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS) Launch Date 13 March 2024 Launched By Minister of Heavy Industries Implementation Period 1 April 2024 – 31 July 2024 Objective To improve sales of two and three-wheeler electric vehicles Allocation of Budget Rs. 500 crore Beneficiaries Two-wheeler EVs, three-wheeler EVs, e-rickshaws, e-carts   Benefits under EMPS 2024 Financial support of ₹10,000 per vehicle will be provided for two wheelers. Financial support of ₹25,000 each for 31,000 small 3 wheelers (e-rickshaws and e-carts) to be covered. Financial support of ₹50,000 each will be provided for the purchase of large three wheeler vehicles.   Vehicle Type Quantity Incentive Electric Two-wheelers (e2W) 3.33 lakh ₹10000 Electric Three-Wheelers (e3W) 41306 ₹25000 Electric Rickshaws (e-rickshaws) 13590 ₹25000 Large Electric Three-Wheelers (L5 e3W) 25238 ₹50000   Why is EMPS 2024 good?  To receive the benefits of the scheme EV must be manufactured and registered by 31 July 2024.  After the manufacturer has applied to the ministry of heavy industries for incentives, the testing agency will certify the vehicle and forward to MHI the incentive amount. Before dispatching the vehicle to the dealer, the manufacturer must deduct the incentive amount from the bill. This will significantly bring down the purchase price of the electric vehicle, thereby promoting green mobility.    Eligibility    EV subsidies will only be provided to :  Two wheeler and three wheeler electric vehicles registered under Central Motor Vehicles Rules, 1989. Two wheeler electric vehicles including vehicles used in commercial, private and corporate sectors. Three wheeler electric vehicles including e-carts, e-rickshaws and L5 category Electric vehicles registered as commercial vehicles. EVs equipped with sophisticated batteries will be eligible for the scheme.   Benefits of EMPS 2024 A step towards green mobility.  Promotes adoption of green vehicles in India  Help boost the electric vehicle sales  Encourages improved battery technology  Promotes a competitive EV market  Create innumerable employment opportunities   How to apply for EMPS 2024?   To apply for electric mobility promotion scheme, one must :  Visit the official website of EMPS 2024. On the home screen click on the ‘apply here’ option. A new page opens. Enter all the required details carefully.  Upload the necessary documents.  Finally click on the submit now option. Save your application in PDF format for further use.   Documents Required  To apply for the scheme, you must have the following documents handy.  Applicants Aadhar card  Passport size photograph  Mobile number   Comparison between EMPS 2024 & FAME-II As the FAME-II scheme ended in March 2024, the ministry of heavy industry introduced the electric mobility promotion scheme 2024. This initiative has similar objectives as the earlier scheme i.e. to boost sales of both two-wheeler & three-wheeler electric vehicles in India. The EMPS is a fund limited scheme however FAME-II had a duration of 5 years. The introduction of the electric mobility promotion scheme is in line with the automobile sector’s demand for FAME-III to promote the purchase of electric vehicles and e-mobility.   The new scheme promotes electric mobility. It has reduced the subsidy cap for two wheeler vehicles from ₹22500 to ₹10000 & for three wheelers from ₹111505 to ₹50000. This will create higher demand and reduce the financial burden on EV manufacturers.    Unlike the FAME-II scheme the EMPS does not offer incentive for electric four wheeler vehicles and buses. EMPS to be only a diluted version of FAME-II due to the demand of the automobile sector.    However there are concerns relating to the reduced incentives and short duration of this fund based scheme. 

A flagship initiative of Karnataka Government, Gruha Lakshmi Scheme aims to help the marginalized families of Karnataka with a basal allowance of ₹2000 per month as financial assistance by the State. The assistance money will be provided to the head woman of the family to cater to the financial problems of poor families in the state. Eligible women will receive this financial help on a monthly basis and receive the money in hand to bear the expenses of the family. The scheme also provides an opportunity for better livelihood to housewives, landless women, and agriculture workers by providing them financial systems Direct Benefit Transfer (DBT).The main objective of the scheme is to ensure gender equality and women empowerment in the state of Karnataka. A maximum of around 1.28 crore women will benefit from the scheme.  This article deals with holistic scrutiny of the skin as well as online application procedure, objectives, benefits, eligibility criteria & documents required while applying under this scheme. Gruha Lakshmi Scheme 2024 Overview Scheme Name Karnataka Gruha Lakshmi Scheme 2024 Organization Karnataka State Government Benefits Rs. 2000/- Per month Beneficiaries APL, BPL and Other Marginal Families of Karnataka Application Mode Offline & Online Documents Aadhar Card, Ration Card, Bank Account Details Official Website sevasindhugs.karnataka.gov.in   The Gruha Lakshmi Scheme will provide assistance of ₹2000 per month to women heading the family through DBT mode starting 30 August 2024.    Gruha Lakshmi Scheme Objectives  The Gruha Lakshmi scheme is a noble idea. It will serve objectives such as:  Provide a minimum of ₹2000 to the head woman of the family.  Promote gender equality and women empowerment.  Provide an opportunity for better livelihood.  Improve living standards by providing housing support.   Supporting marginalized families. Eradicate social implications on women. Enhance economic prospects & perspective of the family.   Gruha Lakshmi Scheme Benefits  There are multiple benefits that the Gruha Lakshmi scheme withholds. Some important benefits include:  Financial condition of the poor family will improve.  Living standards will improve.  Money will go into the hands of the women who take on the burden of the family. It will develop awareness and empower women   Gruha Lakshmi Scheme Eligibility Criteria  A candidate willing to apply for the Gruha Lakshmi Scheme must meets the following eligibility criteria:  Women in the families belonging to Below Poverty Line(BPL), Above Poverty Line(APL) and Other Marginalized Families of Karnataka will be eligible under the scheme The applicant must be a permanent resident of Karnataka Women applying under the scheme must be the head of the family and must withhold a ration card to prove so. Only women of the family can avail the benefits of the scheme Only one woman from a single family can apply under the scheme  Women who are not head of the family can change the ration card category to apply for the scheme Women Government employees are not eligible for any allowance under the scheme Women taxpayers are also not eligible for the benefits of the scheme  A woman whose husband is income tax or files GST returns is not eligible for the benefits of the scheme   Gruha Lakshmi Scheme Apply Online  To help applicants make their application process easy, listed below are the steps to apply:  Visit the Karnataka government service official portal at https://sevasindhugs.karnataka.gov.in/ On the homepage search for Gruha Lakshmi Scheme and click on the link  The Gruha Lakshmi scheme online application form will open on your device Fill in the required details  Upload the necessary documents  Click on submit button  Your application has been successfully submitted Take a printout of your application or note the application form number for future reference   Gruha Lakshmi Scheme Apply Offline Eligible women also have an option of applying to avail the benefits of the scheme through offline mode. The procedure is listed below:  Visit in offline designated center such as a Grama One Office, Karnataka One Office, Bapuji Seva Kendra, Bangalore One or Nada Kacheris to get an offline application form Take a printout of the Gruha Lakshmi application form  Fill the details as instructed including your personal details, contact information, bank account details and other required details  Attach the required documents as mentioned such as Aadhar Card, Ration card, and bank account details After completing the application and documentation process submit the application form at your nearest designated center   After the application process is complete, state officials will conduct a door to door registration process to record the beneficiary details. Later the list of beneficiaries will be displayed on the Seva Sindhu Guarantee Schemes Portal.   Gruha Lakshmi Scheme Documents Required  Aadhar card  Ration card  Aadhar card of husband  Mobile number  Bank account details    Check Gruha Lakshmi Scheme Beneficiary Status  Applicants can check the application status by following the essential steps listed below:    Visit the official website of Seva Sindhu at https://sevasindhugs.karnataka.gov.in/ On the homepage click on the ‘Track your application status’ Enter your application number and click on the submit button  Your application status will be displayed on the screen  Follow the recommended steps if your application has not yet been approved   Check Gruha Lakshmi Scheme DBT status  To check the DBT status the following steps need to be followed:  Visit the official website to check the DBT status at https://ahara.kar.nic.in/ Click on application tracker to check status  Provide your ration card number  Your DBT status is displayed on the screen including the payment date, payment status, etc.  

With unemployment rates peaking as high as 8.7%, an incentivised model for providing employment to partially skilled or unskilled workers can prove to be a major breakthrough. To curb unemployment in India, the government has launched various schemes. Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojna is one such incentive based scheme to lure the youth of India and ultimately bring down the unemployment rates.  The Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojna is a flagship scheme implemented by the Ministry of Labour & Employment. It was launched on one April 2018 to make the people of India self-reliant and empowered. This article deals with important information regarding the scheme. It’s benefits, objectives, eligibility criteria, documents required and application process.   Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (PMRPY) Name of the scheme Prime Minister Employment Promotion Scheme who launched it Indian government Beneficiaries Citizens of India Objective Generating employment opportunities official website https://pmrpy.gov.in/ Year 2023 Government’s contribution 8.33% in EPS and 3.67% in EPF when did you launch 1 April 2018   About Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (PMRPY) Pradhanmantri rojgar protsahan Yojana or the Pradhan Mantri Employment Incentive Scheme is an insective waste scheme started to encourage the youth to start working. Under the scheme the government pays the employer an Employee Pension Scheme share of 8.33% & an Employees’ Provident Fund of 3.67% for the first 3 years of the job. There are double benefits linked with the scheme since the employer will get incentivised under the scheme while employment opportunities will also be generated. The primary implementer of this scheme is the Ministry of Labour. It has been operational since August 2016 with workers earning wages less than ₹15000 as targets & generating employment in Small & Medium Enterprises and Micro Business to avail benefits of this scheme. The scheme not only generates employment opportunities but also ensures social security of employed workers. The objective of the scheme is to generate employment opportunities and encourage employers to generate new employment by incentivizing them. The motive of the scheme is also to make the people of the country self-reliant thereby improving the economy. This can also prove to be a step towards empowerment.   Benefits of PMRPY Generation of new employment opportunities. Incentive given by paying 8.33% EPS and 3.67% EPF to the employees appointed by the government.  The benefits of the scheme can be availed by new employees. Social security of workers ensured. Unemployment rate will decline.  Step towards self-reliance. Country is economy will improve.   Salient Features of Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (PMRPY) The Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (PMRPY) offers a compelling set of benefits to incentivize employers and boost job creation in India. Here’s a breakdown of its key features: Boosting Job Creation: Launched in 2016, PMRPY is a government initiative that specifically targets employers by encouraging them to create new jobs. Financial Incentive: The scheme significantly reduces the employer’s financial burden for new hires. The government covers the employer’s contribution (12% of the employee’s salary) towards both the Employee’s Provident Fund (EPF) and Employee Pension Scheme (EPS) for the first three years. Open to All Registered Employers: Any employer registered with the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) can participate in PMRPY, making it widely accessible. Extended Eligibility: The scheme offers benefits for a period of three years, with the option for renewal for an additional three years, providing long-term support to new employees. Simplified Administration: PMRPY is designed for ease of implementation and administration, minimizing bureaucratic hurdles for employers interested in participating. Inclusive Approach: The scheme benefits employees across various sectors, promoting job growth across the Indian economy. Eligibility criteria of PMRPY The scheme is available to all the establishments that are registered with the Employees’ Provident Fund Organisation. The conditions that need to be met to avail the benefits of the Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojna are :    Only workers that earn wages less than ₹15000 per month are eligible to see the benefits of the scheme.  A new beneficiary should not have been working regularly in an EFPO registered organization prior to 1 April 2024. If a new employee does not have a Universal Account Number (UAN), he/she can get one through the EPFO portal. The business must be registered with EPFO and have a Labour Identification Number(LIN) that can be acquired under the Shram Suvidha Portal. LIN serves as the primary reference number for all official communications. Employers eligible for the scheme should add new employees to the workers reference base to make use of the benefits under the scheme.   Criteria Employer Employee Registered with EPFO Yes – Valid Labour Identification Number (LIN) Yes – Valid Permanent Account Number (PAN) Yes – Valid Bank Account Yes – Increased Employees Since April 1, 2016 Yes – Employed Before April 1, 2016 – No Monthly Salary ≤ ₹15,000 – Yes Valid Universal Account Number (UAN) – Yes   How to claim benefits for Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (PMRPY)    To claim the benefits of PMRPY  The establishment must be registered under the EPF act of 1952 and EPFO with a valid LIN  Company or business should have a valid bank account through which the payments would be made to the establishment.  The number of employees of the establishment must increase on and after 1 April 2016. Employers who want to avail benefits can visit the PMRPY official website and login with their LIN/EPFO registration ID.  The employer is supposed to fill the mandate details including organizational PAN, nature of the industry or sector as per the classification by National Industrial Classification Code NIC-2008 maintained by the Ministry of statistics and program implementation.  The scheme involves employment of workers at wages less than ₹15000 per month with job roll and post of the employee with the date of employment, joining, and exit mentioned.   How to apply for Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (PMRPY) To apply for Pradhan Mantri Rojgar protsahan Yojana:  Visit the official website of PMRPY. On the homepage click on the … Read more

The PM Vishwakarma Silai Machine Yojana 2024 is an initiative by the Indian government aimed at promoting self-reliance among women across the country. This scheme falls under the broader category of schemes designed for women’s empowerment. The Silai Machine Yojana specifically targets underprivileged women and provides them with sewing machines. By applying for the PM Vishwakarma Silai Machine Scheme, eligible women can receive silai machines based on the criteria set by the government. With this scheme, women have the opportunity to improve the financial condition of their households by working from home. In this article, we will discuss the Pradhan Mantri Silai Machine Yojana and the various benefits it offers. Make sure to read the entire article to learn more.   PM Vishwakarma Silai Machine Yojana 2024    The Pradhan Mantri Free Silai Machine Yojana provides an opportunity for women who do not leave their homes to earn money by utilizing a sewing machine at home. This scheme is particularly beneficial for financially vulnerable women. The article provides detailed information regarding eligibility criteria, required documents, and other aspects of the Free Silai Machine Scheme. PM Vishwakarma Silai Machine Yojana 2024 – Overview    Scheme started by Central govt Launch date August 2023 Application mode Offline Category Govt schemes Official website PMVishwakarma.gov.in   Vishwakarma Silai Machine Yojana 2024   The central government has initiated a scheme that provides free sewing machines to women. These sewing machines typically cost around ₹15,000 in the market. However, it is important to note that this scheme is currently available only in select states. Therefore, if you reside in one of these states, you have the opportunity to apply for the free sewing machine scheme. The objective of this free Silai machine scheme, introduced by the central government, is to empower women. Under this scheme, economically disadvantaged women will receive sewing machines worth approximately ₹15,000 free of charge. This initiative aims to create employment opportunities for impoverished women. The government has established certain eligibility criteria for applying to the Free Silai Machine Scheme, which will be provided to you in the information below.   The objective of PM Vishwakarma Silai Machine Yojana 2024  The objective of PM Vishwakarma Silai Machine Yojana 2024 includes: Empowering financially disadvantaged women. Providing free sewing machines to eligible women. Supporting women in improving their economic condition. Promoting self-reliance among women. Encouraging entrepreneurship and economic empowerment. Enabling women to work from home and generate income. Enhancing the overall economic and social status of women in the country.     Eligibility for Pradhan Mantri Free Silai Machine Scheme 2024   Eligibility Criteria for PM Vishwakarma Silai Machine Yojana 2024 Only Indian women can avail the benefits of this scheme Women between 20 to 40 years old can apply for this scheme Disabled women and widowed women will be given eligibility in this scheme Women from weaker sections will also be given the benefit of this sewing machine scheme The annual income of the woman’s husband should not exceed Rs 1,20,000     Required Documents for PM Vishwakarma Silai Machine Yojana 2024    Passport size photograph Pan Card Aadhaar Card Income proof Birth certificate Domicile certificate Caste certificate (if applicable) Disability certificate ( if applicable)   How to apply for PM Vishwakarma Silai Machine Yojana 2024     To participate in the PM Vishwakarma Silai Machine Yojana, interested female candidates should follow these steps: Visit the official website at https://pmvishwakarma.gov.in/. Click on the PM Vishwakarma Silai Machine Yojana option, which will redirect you to a new page. Take the time to carefully read the information provided on the page. Download the application form from the official website. Fill out the application form with the required details. Submit the completed form to the concerned authority as instructed. By following these steps, interested candidates can apply for the PM Vishwakarma Silai Machine Yojana and avail the benefits of the scheme. FAQs – PM Vishwakarma Silai Machine Yojana 2024 Q: What is the PM Vishwakarma Silai Machine Yojana 2024? A: The PM Vishwakarma Silai Machine Yojana 2024 is an initiative by the Indian government aimed at promoting self-reliance among women across the country. This scheme provides free sewing machines to eligible women, particularly those from financially disadvantaged backgrounds. Q: Who can avail the benefits of the PM Vishwakarma Silai Machine Yojana 2024? A: Only Indian women between the ages of 20 to 40 years old can apply for this scheme. Disabled women, widowed women, and women from weaker sections of society are also eligible. Additionally, the annual income of the woman’s husband should not exceed Rs 1,20,000. Q: What documents are required to apply for the PM Vishwakarma Silai Machine Yojana 2024? A: The required documents for the PM Vishwakarma Silai Machine Yojana 2024 include a passport-size photograph, PAN card, Aadhaar card, income proof, birth certificate, domicile certificate, caste certificate (if applicable), and disability certificate (if applicable). Q: How can I apply for the PM Vishwakarma Silai Machine Yojana 2024? A: To apply for the PM Vishwakarma Silai Machine Yojana 2024, interested female candidates can follow these steps: Visit the official website at https://pmvishwakarma.gov.in/. Click on the PM Vishwakarma Silai Machine Yojana option and read the information carefully. Download the application form from the official website. Fill out the application form with the required details. Submit the completed form to the concerned authority as instructed.

फ्री सोलर चूल्हा योजना, महिलाओ को सशक्त बनाने की एक योजना है। भारत सरकार द्वारा बहुत सी योजना चली जा रही है, जिनमे से एक योजना है फ्री सोलर चूल्हा योजना। भारत सरकार ने हाल ही में पुरे देश में फ्री सोलर चूल्हा योजना की शुरुवात की है। इस योजना के अंतर्गत भारत की महिलाओ को सौर ऊर्जा से चलने वाले वो भी बिलकुल फ्री में चूल्हे दिए जाएगी जिनकी कीमत मार्किट में 20000 से 25000 तक है। इस योजना का उद्देश्य ये है की महिलाए खाना पकाते समय सुक्षित रहे। मुफ्त सोलर चूल्हा योजना को भारत की केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है इसलिए इस योजना का लाभ देश की कोई भी महिला उठा सकती है। बस आपको इसका लाभ उठाने के लिए इसके ऑफिसियल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसके बाद योग्यता के आधार पर आपका चयन किया जाएगा।   अगर आप इस योजना में चुन लिए जाते है तो भारत सरकार मुफ्त में आपके घर में सोलर चूल्हा लगाएगी। यह योजना नहीं केवल लगत को काम करती है बल्कि पर्यायवरण को भी प्रदूषित होने से बचाती है।   Free Solar Chulha Yojana 2024 क्या है?    फ्री सोलर चूल्हा योजना, एक केंद्र सरकार की योजना है जिसे इंडियन आयल कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना का अहम उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को फ्री में सोलर चूल्हा देकर उन्हें गैस सिलिंडर की बढ़ती हुई कीमतों से बचाना है। भारत सरकार की इस योजना का लाभ भारत देश का कोई भी गरीब परिवार उठा सकता है। इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा बनाया गया सोलर चूल्हा खाना पकने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करता है, जिससे गैस या बिजली की लगत काम आती है। सोलर चू्ल्हा गैस चूल्हे के मुकाबले काफी सुरक्षित और किफायती है, और इस सोलर चूल्हे के उपयोग से खाना बनाना भी काफी आसान है। सोलर चूल्हे में एक बार निवेश करना होता है, इसके बाद आप इसे बिल्कल फ्री में इस्तमाल कर सकते है। गरीब परिवारों को ये चूल्हा भारत सरकार बिलकुल फ्री में दे रही है। इसके इंस्टालेशन के लिए घर की छत पर एक सोलर पैनल लगाया जाता है, और फिर उससे तार की मदद से स्टोव से जोड़ा जाता है। साथ ही साथ सौर ऊर्जा को संगृहीत करने के लिए एक बैटरी भी लगाई जाती है ताकि बदलते मौसम में बिजली चले जाने पर भी आप आराम से खाना पका सके।   Free Solar Chulha Yojana 2024 Overview   योजना का नाम फ्री सोलर चुल्हा योजना 2024 किसने शुरू की राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार द्वारा योजना का संचालन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन योजना का उद्देश्य देश की गरीब महिलाओं को मुफ्त में सोलर चूल्हा उपलब्ध करवाना लाभार्थी देश भर के सभी सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर परिवार सब्सिडी गरीब परिवारों को 100 प्रतिशत सब्सिडी सोलर चूल्हा के प्रकार सिंगल बर्नर सोलर कुकटॉप, डबल बर्नर सोलर कुकटॉप, और सिंगल बर्नर हाइब्रिड कुकटॉप आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन और ऑफलाइन आधिकारिक वेबसाइट https://iocl.com     फ्री सोलर चूल्हा योजना 2024 का उद्देश्य   सामाजिक और आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को मुफ्त सोलर चूल्हा उपलब्ध करवाना गैस सिलेंडर के उपयोग को कम करना और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना गरीब परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करना गैस सिलेंडर की कीमतों से राहत प्रदान करना घरों को टिकाऊ खाना पकाने का समाधान प्रदान करना पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करना   फ्री सोलर चूल्हा योजना 2024 पात्रता   देश की सभी महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए। एक परिवार में केवल एक ही सोलर चूल्हे का लाभ दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाएं सोलर चू्ल्हा योजना का लाभ ले सकती हैं।   Free Solar Chulha Yojana 2024 के लिए आवश्यक दस्तावेज   आवेदन फॉर्म महिला का आधार कार्ड आय प्रमाण पत्र आधार से लिंक बैंक की पासबुक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पैन कार्ड पहचान पत्र बिजली बिल बीपीएल राशन कार्ड मूल निवास प्रमाण पत्र   फ्री सोलर चूल्हा योजना के किस तरह के चूल्हे मिलेंगे   सोलर चूल्हे का प्रकार विशेषताएं 1. सिंगल बर्नर सोलर कुकटॉप स्वतंत्र रूप से सौर ऊर्जा और ग्रिड बिजली पर काम करता है। सौर ऊर्जा का उपयोग करके कुशलतापूर्वक भोजन पकाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर ग्रिड बिजली पर स्विच किया जा सकता है। 2. डबल बर्नर सोलर कुकटॉप दो बर्नर के साथ, सौर ऊर्जा और ग्रिड बिजली दोनों का एक साथ उपयोग करता है। दोनों ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके एक साथ कई व्यंजन पकाने की सुविधा देता है। 3. डबल बर्नर हाइब्रिड कुकटॉप एक बर्नर सौर ऊर्जा और ग्रिड बिजली दोनों पर काम करता है। दूसरा बर्नर पूरी तरह से ग्रिड बिजली पर काम करता है। खाना पकाने के विकल्पों में बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करता है।     Free Solar Chulha के फायदे और विशेषताएं   इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सौर ऊर्जा से चलने वाले चूल्हे को लॉन्च कर दिया है, जिसकी Pre-booking भी शुरू हो चुकी है। इस सोलर चूल्हे की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं- सौर ऊर्जा का उपयोग: यह चूल्हा सौर ऊर्जा का उपयोग करता है, जिसके लिए हमें बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। बहुमुखी उपयोग: इस चूल्हे का उपयोग हम उबालने, भाप देने, तलने और फ्लैटब्रेड बनाने जैसे बहुत सारे अलग-अलग कार्यों के लिए कर सकते हैं। अनवरत कार्य: यह चूल्हा रात्रि के समय और बारिश के मौसम में भी काम करता है, क्योंकि इसमें एक बैटरी जुड़ी होती है जो सौर ऊर्जा की अनुपस्थिति में ऊर्जा देती है। ऑनलाइन कुकिंग मोड: इस चूल्हे में हम ऑनलाइन कुकिंग मोड को ऑन करके सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। दोहरी ऊर्जा स्रोत: यह चूल्हा सौर ऊर्जा और सहायक ऊर्जा जैसे दोनों स्रोतों पर काम कर सकता है। आसान रखरखाव: सोलर चूल्हे का रखरखाव आसान और सुरक्षित है। विभिन्न वेरिएंट: सोलर चूल्हा सिंगल बर्नर, डबल बर्नर और हाइब्रिड बर्नर जैसे वेरिएंट में उपलब्ध है। 24/7 उपयोग: इस सोलर चूल्हे का उपयोग हम 24×7 कर सकते हैं।   फ्री सोलर चूल्हा योजना … Read more

राजस्थान, भारत का वो राज्य है जो अपनी विविधता और पशुधन संसाधनों के लिए विख्यात है। यहां की अनूठी पशुधन संसाधन न केवल राजस्थानी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यहां के किसानों और विभिन्न पशुपालकों के लिए भी जीवन और आर्थिक उन्नति का स्रोत है। इसी कारण राजस्थान सरकार ने पशु मित्र योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत बेरोजगार पशु चिकित्सा एवं पशुपालन सहायकों को रोजगार प्राप्त करने का मौका प्रदान किया जाएगा।     राजस्थान पशु मित्र योजना के बारे में जानकारी राजस्थान पशु मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को पशुपालन सहायक या पशु चिकित्सक के रूप में नौकरी प्राप्त करने में मदद करना है। इस योजना के अंतर्गत, कुल 5000 युवाओं को नियुक्ति के लिए चयनित किया जाएगा, जो कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में वित्तीय सहायता के साथ नौकरी प्राप्त करेंगे। यह योजना राज्य सरकार के विकास और उत्थान के उद्देश्यों के साथ-साथ, बेरोजगारी के समस्याओं को समाधान करने का भी हिस्सा है।     राजस्थान पशु मित्र योजना के तहत चयन प्रक्रिया राजस्थान पशु मित्र योजना के अंतर्गत चयन प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी और सुविधाजनक है। योजना के तहत योग्य उम्मीदवारों का चयन विभिन्न मेरिट और पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। यहां नीचे दी गई है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ चयन प्रक्रिया के बारे में: पशु मित्र का निर्धारण कार्य क्षेत्र: चयनित उम्मीदवार उन क्षेत्रों में कार्य करेंगे, जहां पर विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाएं उपलब्ध नहीं हों। इससे न केवल युवाओं को नौकरी मिलेगी, बल्कि यह विभागीय संस्थाओं की क्षमता को भी बढ़ावा देगा। मेरिट आधार: चयन के लिए उम्मीदवारों के बीवीएसडी और एएच में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। पात्रता: योग्यता के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और उन्हें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होनी चाहिए, जैसे कि पशुपालन डिप्लोमा या पशु चिकित्सा में अच्छे अंक। आवेदन प्रक्रिया: योग्य उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि से पहले अपना आवेदन ऑफलाइन मोड में जिला कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन फॉर्म और सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए उम्मीदवारों को इस प्रक्रिया का पालन करना होगा। निश्चित अवधि: योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को एक निश्चित अवधि तक काम करने का अवसर मिलेगा, जो कि अनुबंध के तहत विस्तारित किया जा सकता है, यदि उनका प्रदर्शन संतोषप्रद होता है।   योजना के लाभ राजस्थान पशु मित्र योजना के प्रमुख लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं: रोजगार का मौका: योजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को पशुपालन सहायक और पशु चिकित्सक के रूप में नौकरी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। पशुपालन उत्पादन का बढ़ावा: योजना से युवा पशुपालक और चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे पशुपालन सेक्टर का विकास होगा। ग्रामीण विकास: योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय विकास में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। पशु स्वास्थ्य में सुधार: योजना के माध्यम से पशुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे, जिससे पशु स्वास्थ्य में सुधार आ सकेगा।   समाप्ति सूचना इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार ने एक प्रासंगिक और व्यावसायिक नौकरी क्रीएशन का प्रयास किया है, जिससे राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकें। योजना के तहत पशुपालन संबंधी अनुभव और ज्ञान विकसित करने में भी मदद मिलेगी, जो राजस्थान के पशुपालन सेक्टर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है जो उन्हें न केवल रोजगार सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उनके व्यक्तिगत और व्यापारिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण साधन साबित हो सकता है।

ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना 2024 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण पहल है जो श्रमिक समुदाय के बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। यह योजना उन परिवारों के लिए माध्यम बनती है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और जिनकी सामाजिक स्थिति भी उचित नहीं होती, इसके माध्यम से उन्हें उनकी बेटियों की शादी में आर्थिक समर्थन प्राप्त करने का सुनहरा मौका प्राप्त होता है।   Jyotiba Phule Shramik Kanyadan Yojana 2024 ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को उनकी बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह धनराशि श्रम कल्याण परिषद द्वारा लाभार्थी श्रमिक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। यह योजना केवल दो बेटियों को ही लाभ प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक लगभग 769 श्रमिकों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान की है, जिसके लिए एक करोड़ 44 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है। यह योजना राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।     ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना 2024 के बारे में जानकारी योजना का नाम Jyotiba Phule Shramik Kanyadan Yojana शुरू की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संबंधित विभाग श्रम कल्याण परिषद लाभार्थी राज्य के श्रमिक वर्ग के नागरिक उद्देश्य कन्या के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना आर्थिक सहायता राशि 51,000 रुपए राज्य उत्तर प्रदेश आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन आधिकारिक वेबसाइट https://www.skpuplabour.in/   उत्तर प्रदेश श्रमिक कन्यादान योजना 2024 का उद्देश्य यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है ताकि श्रमिक वर्ग के नागरिकों के बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। इससे लक्ष्य है कि श्रमिक परिवारों को विवाहित करने के लिए ऋण लेने की जरूरत न हो और वे बिना किसी आर्थिक तंगी के अपनी बेटियों की शादी कर सकें।     योजना की विशेषताएं आर्थिक सहायता: योजना के अंतर्गत श्रमिक के परिवारों को प्रत्येक बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में डीबिट के माध्यम से भेजी जाती है। लाभार्थी: योजना के लाभार्थी राज्य के असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिकों की पुत्री होती हैं। इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिले। आवेदन प्रक्रिया: योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध होती है।   Jyotiba Phule Shramik Kanyadan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज कन्या का आधार कार्ड निवास प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र आयु प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र राशन कार्ड शादी के कार्ड की कॉपी बैंक पासबुक मोबाइल नंबर पासपोर्ट साइज फोटो ईमेल आईडी     पात्रता उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना असंगठित क्षेत्र के श्रमिक या मजदूर होना श्रमिक कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पंजीकृत होना आय की गरीबी रेखा से नीचे होना (मासिक आय 15,000 रुपए और वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए) कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए आवेदन की तारीख से 3 महीने पहले या 1 साल पहले आवेदन करना होगा   ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: श्रम कल्याण परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। पंजीकरण: अपना पंजीकरण करें और नए यूजर के रूप में लॉगिन करें। आवेदन भरें: ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना के लिए आवेदन करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। सबमिट: आवेदन सबमिट करें और योजना की स्थिति की जांच करें। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब श्रमिक परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रयास किया है। यह योजना उनके लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो अपनी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता होने पर लाभ उठा सकते हैं।    

बिहार राज्य, जो अपनी बड़ी आबादी और समाजिक संरचना के साथ एक महत्वपूर्ण राज्य है, वहां के युवाओं के लिए रोजगार की दिक्कतें एक मुख्य मुद्दा बन गई हैं। इस समस्या को हल करने के लिए बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और रोजगार मेला 2024 का आयोजन किया है। यह मेला बिहार के विभिन्न जिलों में आयोजित किया जा रहा है और इसमें शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी प्राप्त करने का मौका प्रदान किया जाएगा।     बिहार रोजगार मेला 2024 का उद्घाटन रोजगार मेला का उद्घाटन बिहार रोजगार मेला 2024 का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण कदम है जो बिहार सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए लिया गया है। इस मेले के माध्यम से सरकार ने नौकरियों की उपलब्धता में सुधार करने का निर्णय लिया है और युवाओं को समर्थन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। मेले का आयोजन बिहार रोजगार मेला 2024 राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित किया जाएगा। इसमें अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तारीखों पर मेले का आयोजन किया जाएगा जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसरों का पता चल सके।     बिहार रोजगार मेला 2024 के मुख्य तथ्य आयोजन की तारीखें बिहार रोजगार मेला 2024 के आयोजन की तारीखें निम्नलिखित हैं: कैमूर: 24 जून 2024 डालमिया नगर: 26 जून 2024 बक्सर: 27 जून 2024 भोजपुरी: 28 जून 2024 औरंगाबाद: 29 जून 2024 गया: 1 जुलाई 2024 नवादा: 3 जुलाई 2024 नालंदा: 4 जुलाई 2024 शेखपुरा: 5 जुलाई 2024 खगड़िया: 6 जुलाई 2024 बेगूसराय: 8 जुलाई 2024 समस्तीपुर: 10 जुलाई 2024 दरभंगा: 11 जुलाई 2024 मधुबनी: 12 जुलाई 2024   पात्रता इस मेले में भाग लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे: आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। आवेदक की शिक्षा कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।   आवेदन प्रक्रिया बिहार रोजगार मेला 2024 में भाग लेने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा: National Career Service (NCS) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वहां जाकर ‘Sign up’ विकल्प पर क्लिक करें और Jobseeker के रूप में रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट करें। रजिस्ट्रेशन की पुष्टि के लिए उपलब्ध वेरिफिकेशन कोड का उपयोग करें।   ग्रीवांस की प्रक्रिया यदि किसी आवेदक को किसी भी तकनीकी समस्या या ग्राहक सेवा से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो उन्हें निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा: NCS के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। ‘Help Desk’ विकल्प पर क्लिक करें और संपर्क जानकारी प्राप्त करें।   संपर्क विवरण यदि आपके पास और जानकारी की आवश्यकता हो तो आप बिहार रोजगार मेला 2024 संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं: वेबसाइट: National Career Service ईमेल: contact@ncs.gov.in हेल्पलाइन नंबर: 1800-425-1514 इस रोजगार मेले के माध्यम से बिहार सरकार ने युवाओं के भविष्य को उजागर करने का प्रयास किया है और राज्य की आर्थिक विकास में मदद करने का लक्ष्य रखा है। यह मेला बेरोजगार युवाओं के लिए न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करता है, बल्कि उनकी आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देता है।