हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता एवं लाभ

हरियाणा सरकार ने राज्य के श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया है। इसी के तहत 19 जून 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जींद में राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह के दौरान ‘मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना’ की घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य के सभी निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण कराने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आप भी हरियाणा राज्य के निर्माण श्रमिक हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इस योजना की जानकारी और पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानने के लिए यह ब्लॉग पढ़ना चाहिए।

 

योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। पंजीकरण के माध्यम से सरकार निर्माण श्रमिकों का एक डाटाबेस तैयार करेगी, जिससे श्रमिकों को समय पर सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सकेगा।

 

 

योजना के लाभ एवं विशेषताएँ

  • निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण करने पर 1,100 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
  • पंजीकरण के बाद श्रमिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
  • योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीधे श्रमिक के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
  • यह योजना श्रमिकों का सतत एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेगी।
  • श्रमिकों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा जिससे सरकार उन्हें और अधिक सुविधाएं प्रदान कर सकेगी।

 

पात्रता

  • इस योजना के तहत केवल हरियाणा राज्य के मूल निवासी श्रमिक पात्र होंगे।
  • केवल निर्माण श्रमिक ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • श्रमिक का HBOCWW बोर्ड में प्रथम बार पंजीकृत होना आवश्यक है।
  • श्रमिक को जीवनकाल में केवल एक बार ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

 

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • HBOCWW बोर्ड का प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता पासबुक
  • शपथ पत्र

 

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. सबसे पहले हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट (https://hrylabour.gov.in/) पर जाएं।
  2. होम पेज पर ‘BOCW Welfare Schemes’ सेक्शन में ‘मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना’ पर क्लिक करें।
  3. योजना से संबंधित जानकारी आने के बाद ‘Registration’ के विकल्प पर क्लिक करें।
  4. आवेदन फॉर्म खुलने के बाद सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
  5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  6. फॉर्म जमा करें और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।
  7. सत्यापन के बाद पंजीकरण प्रोत्साहन राशि आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी।

 

शपथ पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. ‘मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना’ के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. योजना का विस्तार आने के बाद ‘Download Undertaking’ के विकल्प पर क्लिक करें।
  4. शपथ पत्र डाउनलोड करें और इसे आवेदन के समय अपलोड करें।

 

निष्कर्ष

हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना 2024 एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राज्य के निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाती है। इस योजना के तहत श्रमिकों को 1,100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा और वे सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकेंगे। यदि आप एक निर्माण श्रमिक हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो तुरंत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और प्रोत्साहन राशि प्राप्त करें।

 

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न: मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई? उत्तर: मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 19 जून 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी द्वारा की गई है।

प्रश्न: हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत पंजीकरण करने वाले श्रमिकों को कितने रुपए की मदद मिलेगी? उत्तर: हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत प्रथम बार पंजीकरण करने वाले श्रमिकों को 1,100 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी।

प्रश्न: Mukhyamantri Shramik Panjikaran Protsahan Yojana का उद्देश्य क्या है? उत्तर: Mukhyamantri Shramik Panjikaran Protsahan Yojana का उद्देश्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण करने के लिए बढ़ावा देना और उनका डाटाबेस तैयार करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

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